2078-07-09
2078-07-09
तस्बिर :
काठमाडौँ, ०९ कात्तिक
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले जातीय विभेद गर्न पाइदैन भन्ने संविधानमा रहेको व्यवस्था व्यवहारमा पालना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ ।
सोमबार गृह मन्त्रालयमा दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि जनप्रतिनिधिको भूमिका विषयक दुई दिवसीय दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले जारी गरेको १५ बुँदे काठमाडौँ घोषणा पत्र बुझ्दै गृहमन्त्री खाणले संविधानमा रहेको व्यवस्था व्यवहारमा पालना गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भयो । घोषणा पत्र नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहनुभएका नेपाल दलित संघका अध्यक्ष मीन विश्वकर्माले गृहमन्त्री खाणलाई बुझाउनु भएको थियो ।
‘जातीय विभेद गर्न पाइदैन भन्ने संविधानको व्यवस्था हो । त्यो व्यवस्था पालना गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,’ गृहमन्त्री खाणले बताउनु भयो ।
उहाँले संविधानमा उल्लेख मौलिक अधिकारको पालना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो । दलित सम्मेलनले उठाएका महत्वपूर्ण विषय सम्बोधन गर्दै जाने उहाँको भनाइ थियो । दिमागमा रहेको जातीय विभेद हटाउन सबै लाग्नु पर्ने भन्दै उहाँले जातीय, धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा सबै समान रहेको बताउनु भयो ।
जातका आधारमा नागरिकता दिन कही कतै आनाकानी गरिएमा त्यसबारे मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेललाई जानकारी गराउनु पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
गृहमन्त्री खाणले शव त्रिभुवन शिक्षण अस्पतामा राखिएका काभ्रेका अजित मिजारको दाहसंस्कार गर्न राहत उपलब्ध गराउने बताउनु भयो ।
सरकारको पहिलो लायित्व नागरिकको जीवन रक्षा र सहअस्तित्व निर्माण भएको उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले दलित र गरिव भएका कारण राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा पाउन कोही पनि बञ्चित नहुने बताउनु भयो । दलित भएकै कारण अपमान सहन पर्ने अवस्था निर्माण हुन नदिइने उहाँको भनाइ थियो ।
प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले नेपाल प्रहरी संविधान, ऐन, नियम र कानुन कार्यान्वयनमा सधै प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले दलितले उठाएका मुद्दामा प्रहरी संवेदनशील रहेकोसमेत बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा गृहमन्त्री खाणलाई दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसद, प्रदेश सभाका सांसद र विभिन्न पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
उहाँहरूको घोषणा पत्रमा उल्लेखित बुँदा नम्बर तीनको ‘संविधानको धारा २४ र ४० को प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि एकीकृत कानुन अविलम्व निर्माण गरिनुपर्छ,’ भन्ने माग गृह मन्त्रालयले पूरा गरिसकेको छ ।
गृह मन्त्रालयको स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखाले आइतबार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साललाई परिपत्र जारी गर्दै संविधानको धारा २४ मा उल्लेख छुवाछुत र भेदभावविरुद्धको मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि थप क्रियाशीलताका लागि निर्देशन दिएको छ ।
© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय
Powered By: ProActive Developers
