प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा हिमाली जिल्लाको हकमा रु चार लाख, पहाडी जिल्लाको हकमा रु पाँच लाख र तराई जिल्लाको हकमा रु सात लाख न्यूनतम रकम मौज्दात राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय
Powered By: ProActive Developers
